हल्द्वानी ।
आयुक्त/सचिव माननीय मुख्यमंत्री दीपक रावत ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मण्डल के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं अपर निदेशक माध्यमिक/बेसिक गजेन्द्र सिंह सौन को दिये।
समीक्षा के दौरान आयुक्त ने शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिले में पारदर्शिता और जांच करने के निर्देश अपर निदेशक को दिये। उन्होंने कहा आरटीई के तहत पात्र लोगों के बच्चो को एडमिशन मिले इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्रों और आयकर रिटर्न के साथ ही अन्य अभिलेखों की गहन जांच करना सुनिश्चित करें।
अपर निदेशक माध्यमिक/बेसिक शिक्षा ने समीक्षा के दौरान बताया कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की रिपोर्ट में उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। राज्य विद्यालयी शिक्षा में 24वें स्थान से सुधरकर 15वें पायदान पर आ गया है जो एक बडी उपलब्धि है।
अपर निदेशक ने समीक्षा के दौरान बताया कि मण्डल मे राजकीय हाईस्कूल एवं इन्टर के कुल 1107 विद्यालय संचालित हो रहे हैं जिनमें से हाईस्कूल के 424 तथा इन्टर के 683 विद्यालय संचालित हो रहे है।
इसके साथ ही अटल उत्कृष्ठ के कुल 41 विद्यालय मण्डल में संचालित हो रहे है और पीएम श्री के 94 तथा कलेटस्र के विद्यालय संचालित हो रहे हैं।
समीक्षा के दौरान आयुक्त ने अपर निदेशक को निर्देश दिये जिन विद्यालयों में निर्माण कार्य धीमी गति से संचालित हो रहे है एवं विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चों को परेशानियो का सामना करना पड रहा है उन विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
